सार्वजनिक हित सामूहिक रूप से जनता के हित को कह सकते हैं। इसकी अवधारणा लोकनीति, प्रजातन्त्र, सरकार के स्वरूप, राजनीति, नीतिगत बहस, जनकल्याण, सरकारी नियोजन, न्याय के लिये आवश्यक है। सभी लोग जनहित की बात करते हैं, लेकिन सामान्यतः इसपर सर्वसम्मति नहीं हो पाती कि किसे जनहित कहा जाए। . 6 संबंधों: पंचायत, पेशेवर प्रमाण पत्र, मुखबिर, राजधानी विकास प्राधिकरण, जनहित याचिका, व्यष्टि अर्थशास्त्र। भारत की पंचायती राज प्रणाली में गाँव या छोटे कस्बे के स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है जो भारत के स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है। सरपंच, ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सार्वजनिक जीवन का प्रत्येक पहलू इसी के द्वारा संचालित होता था। . नई!!: सार्वजनिक हित और पंचायत · और देखें » पेशेवर प्रमाण पत्र, व्यापार प्रमाण पत्र, या पेशेवर पदनाम, जो अक्सर बस प्रमाण पत्र या योग्यता कहा जाता है, किसी की नौकरी या कार्य को अदा करने की योग्यता को आश्वस्त करने के लिए उस व्यक्ति द्वारा अर्जित एक पद है। सभी प्रमाण पत्र जो नामान्त ख़िताब का प्रयोग करते हैं, किसी शैक्षिक उपलब्धि की अभिस्वीकृति नहीं है, अथवा ना ही सार्वजनिक हित की रक्षा करने के लिए नियुक्त कोई अभिकरण। श्रेणी:व्यावसायिक नैतिकता श्रेणी:मानक. नई!!: सार्वजनिक हित और पेशेवर प्रमाण पत्र · और देखें » एक मुखबिर (Whistleblower) वह व्यक्ति है जो संगठन या लोगों में होने वाले अन्याय से संबन्धित मुद्दों को उजागर करता है। आमतौर पर यह व्यक्ति उसी संगठन का सदस्य होता है। परिलक्षित होने वाले दुर्व्यवहारों को कई तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है, उदाहरण के लिए,कानून, नियम, विनियम का उल्लंघन और /या सार्वजनिक हितों को प्रत्यक्ष रूप से खतरा जैसे धोखाधड़ी, स्वास्थ्य / सुरक्षा का उल्लंघन और भ्रष्टाचार. नई!!: सार्वजनिक हित और मुखबिर · और देखें » राजधानी विकास प्राधिकरण (सीडीए), एक जनहित निगम है जिस पर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद शहर में नगर सेवाएं प्रदान करने का उत्तरदायित्व है। इस निगम को 14 जून, 1960 को पहले, 24 जून, 1960 को जारी एक कार्यकारी आदेश (पाकिस्तान राजधानी विनियमन) तत्पश्चात 27 जून, 1960 को जारी राजधानी विकास प्राधिकरण अध्यादेश, द्वारा स्थापित किया था। . नई!!: सार्वजनिक हित और राजधानी विकास प्राधिकरण · और देखें » भारत का उच्चतम न्यायालय - केन्द्रीय पक्षजनहित याचिका (जहिया), भारतीय कानून में, सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग, इसमें यह आवश्यक नहीं की पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए। यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीडितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। जहिया के अबतक के मामलों ने बहुत व्यापक क्षेत्रों, कारागार और बन्दी, सशस्त्र सेना, बालश्रम, बंधुआ मजदूरी, शहरी विकास, पर्यावरण और संसाधन, ग्राहक मामले, शिक्षा, राजनीति और चुनाव, लोकनीति और जवाबदेही, मानवाधिकार और स्वयं न्यायपालिका को प्रभावित किया है।http://www.ielrc.org/content/a0003.pdf न्यायिक सक्रियता और जहिया का विस्तार बहुत हद तक समांतर रूप से हुआ है और जनहित याचिका का मध्यम-वर्ग ने सामान्यतः स्वागत और समर्थन किया है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि जनहित याचिका भारतीय संविधान या किसी कानून में परिभाषित नहीं है। यह उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक व्याख्या से व्युत्पन्न है, इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय समतुल्य नहीं है और इसे एक विशिष्ट भारतीय संप्रल्य के रूप में देखा जाता है। . नई!!: सार्वजनिक हित और जनहित याचिका · और देखें » आपूर्ति और मांग मॉडल का वर्णन कैसे मूल्य भिन्न प्रत्येक (कीमत आपूर्ति) और प्रत्येक (कीमत मांग में क्रय शक्ति के साथ उन लोगों की इच्छाओं पर उत्पाद की उपलब्धता के बीच एक संतुलन का एक परिणाम के रूप में). ग्राफ एक सही-D1 से मांग में कीमत में वृद्धि और फलस्वरूप मात्रा की आपूर्ति वक्र (एस) पर एक नया बाजार समाशोधन संतुलन बिंदु तक पहुँचने के लिए आवश्यक के साथ D2 में जाने के लिए दर्शाया गया है। सूक्ष्मअर्थशास्त्र (ग्रीक उपसर्ग माइक्रो - अर्थ "छोटा" + "अर्थशास्त्र") अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो यह अध्ययन करता है कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत अवयव, परिवार एवं फर्म, विशिष्ट रूप से उन बाजारों में सीमित संसाधनों के आवंटन का निर्णय करते हैं, जहां वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी एवं बेचीं जाती हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र यह परीक्षण करता है कि ये निर्णय एवं व्यवहार किस प्रकार वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति एवं मांगों को प्रभावित करते हैं, जो मूल्यों का निर्धारण करती हैं और किस प्रकार, इसके बदले में, मूल्य, वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति एवं मांगों को निर्धारित करती है। वृहतअर्थशास्त्र में इसके विपरीत होता है, जिसमें वृद्धि, मुद्रास्फीति, एवं बेरोजगारी से संबंधित क्रियाकलापों का कुल योग शामिल होता है। सूक्ष्मअर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के पूर्व में बताये गए पहलुओं पर राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों (जैसे कि कराधान के बदलते स्तरों) के प्रभावों की भी चर्चा करता है। विशेष रूप से लुकास की आलोचना के मद्देनजर, अधिकांश आधुनिक वृहत आर्थिक सिद्धांत का निर्माण 'सूक्ष्मआधारशिला' - अर्थात् सूक्ष्म-स्तर व्यवहार के संबंध में बुनियादी पूर्वधारणाओं के आधार पर किया गया है। सूक्ष्मअर्थशास्त्र का एक लक्ष्य बाजार तंत्र का विश्लेषण करना है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के बीच सापेक्ष मूल्य की स्थापना और कई वैकल्पिक उपयोगों के बीच सीमित संसाधनों का आवंटन करता है। सूक्ष्मअर्थशास्त्र बाजार की विफलता का विश्लेषण करता है, जहां बाजार प्रभावशाली परिणाम उत्पन्न करने में विफल रहते हैं और यह पूर्ण प्रतियोगिता के लिए आवश्यक सैद्धांतिक अवस्थाओं का वर्णन करता है। सूक्ष्मअर्थशास्त्र में अध्ययन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य संतुलन, असममित जानकारी के अंतर्गत बाजार, अनिश्चितता के अंतर्गत विकल्प और खेल सिद्धांत के आर्थिक अनुप्रयोग शामिल हैं। बाजार व्यवस्था के भीतर उत्पादों के लोच पर भी विचार किया जाता है। . |