राजस्थान में कौन सा वेतन आयोग चल रहा है? - raajasthaan mein kaun sa vetan aayog chal raha hai?

नई दिल्ली. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2022 से 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन मिल रहा है. इसके साथ ही उन्हें बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता भी मिल रहा है जो जनवरी 2022 से प्रभावी माना गया है. लेकिन केंद्र जल्द ही वेतन आयोग खत्म करने पर विचार कर रही है. खबरों के अनुसार, अब आठवां वेतन आयोग नहीं आएगा.

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की परफॉर्मेंस के आधार पर वेतन वृद्धि की योजना बना रही है जैसा निजी क्षेत्र की कंपनियों में किया जाता है. सरकार अभी इसे अमल में लाने के खाका तैयार कर रही है.

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पूर्व वित्त मंत्री ने दिए थे संकेत

दिवंगत पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016 के संसद में दिए अपने एक भाषण में इसकी ओर इशारा किया था. उन्होंने कहा था कि अब सरकार को वेतन आयोग से हटकर कर्मचारियों के बारे में सोचना चाहिए. वहीं, अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि नया वेतन आयोग नहीं आएगा.

क्या होगा नया तरीका

खबरों के अनुसार, सरकार ऐसी योजना बनाने का प्रयास कर रही है जिसमें 50 फीसदी डीए होने पर वेतन में ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाए. इसे ‘ऑटोमेटिक पे रिविजन’ का नाम दिया जा सकता है. ध्यान दें कि सरकार ने अभी ऐसी किसी रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की है. केंद्र सरकार के पास फिलहाल 68 लाख कर्मचारी और 52 लाख पेंशनभोगी हैं.

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किन कर्मचारियों को होगा लाभ

अगर सरकार ऐसी कोई योजना बनाती है तो इसका लाभ निम्न स्तर के कर्मचारियों को होगा. पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली चाहते थे कि मध्य वर्ग के कर्मचारियों के साथ निम्न स्तर के कर्मचारियों को भी वेतन वृद्धि का लाभ मिले. इससे 1 से 5 लेवल वाले केंद्रीय कर्मियों की बेसिक सैलरी न्यूनतम 21,000 रुपये तक पहुंच सकती है.

जुलाई में रिवाइज होना है महंगाई भत्ता

गौरतलब है कि साल में 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता रिवाइज होता है. इसमें मौजूदा महंगाई के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कुछ इजाफा किया जाता है. पहला इजाफा जनवरी में हो चुका है. वहीं, दूसरा इजाफा 6 महीने बाद यानी जुलाई में होना है. हालांकि, इसमें बहुत अधिक वृद्धि के आसार कम दिख रहे हैं.

षष्टम राज्य वित्त आयोग, राजस्थान द्वारा प्रस्तुत अन्तरिम रिपोर्ट (2020-21 एवं 2021-22 के लिए) के अन्तर्गत की गई सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही विवरण (ATR) के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को देय कुल अनुदान राशि में से 55 प्रतिशत राशि मूलभूत एवं विकास कार्यों के लिए (यह केवल वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए), 40 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता की योजनाओं/गतिविधियों के क्रियान्वयन, जिनमें कोविड-19 की रोकथाम से संबंधित गतिविधियां भी शामिल है (यह केवल वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए) तथा 5 प्रतिशत राशि पंचायती राज संस्थाओं के लिए चिन्हित गतिविधियों में प्रदर्शन के बदले प्रोत्साहन अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जावेगी।
राशि का वितरण जिलेवार निर्धारित भारांकन के आधार पर राज्य की जिला परिषदों को 5 प्रतिशत, पंचायत समितियों को 20 प्रतिशत एवं ग्राम पंचायतों को 75 प्रतिशत हिस्सा राशि दिये जाने की संस्तुति की गई है।

1. षष्ठम राज्य वित्त आयोग, राजस्थान द्वारा प्रस्तुत अन्तरिम रिपोर्ट (2020-21 एवं 2021-22 के लिए) के अन्तर्गत की गई सिफारिशों के सारांश के बिन्दु संख्या 30(X) में की गई संस्तुति के अनुसार षष्ठम राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत देय राशि का उपयोग किसी भी व्यक्ति, पदधारी या जन प्रतिनिधियों की वैयक्तिक आवश्येकताओं/अपेक्षाओं पर राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत किये बिना खर्च नही की जाएगी।
2. आयोग की सिफारिशों के बिन्दु संख्या-27 के अनुसार षष्ठम राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत देय राशि का उपयोग किसी भी विज्ञापन प्रदर्शन, वाहनों का क्रय, कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर खर्च नहीं किया जाएगा।
3. षष्ठम राज्य वित्त आयोग, राजस्थान द्वारा प्रस्तुत अन्तरिम रिपोर्ट (2020-21 एवं 2021-22 के लिए) के अन्तर्गत की गई सिफारिशों के सारांश के बिन्दु संख्या 30(XI) में की गई संस्तुति के अनुसार अंतरिम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशें, आयोग के अंतिम प्रतिवेदन के प्रभावी होने तक प्रवृत्त रहेगी।

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