Show राज्य वित्त आयोग एक ऐसी संस्था है, जिसका गठन संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य और उससे निचले स्तर के प्रशासन के वित्तीय संबंधों को युक्तिसंगत बनाना था। इसका मुख्य कार्य जनता को पहुँचने वाली जन-सेवाओं में आने वाले वित्तीय क्षैतिज असंतुलन को दूर करना रहा है। परन्तु केन्द्र, राज्यों एवं अन्य व्यावसायिक संस्थाओं में इसके प्रति उदासीनता देखने को मिलती है। संविधान के अनुच्छेद 243 (आई) के अनुसार संवैधानिक संशोधन के एक वर्ष के अंदर ही राज्यपाल को वित्त आयोग की स्थापना कर देनी चाहिए थी। इसके बाद हर पाँच साल पर इसके पुनर्गठन की व्यवस्था रखी गई है। परन्तु राज्यों ने इसके गठन में नियमितता नहीं दिखाई है। केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों को जहाँ पाँचवे वित्त आयोग की रिपोर्ट जमा करनी चाहिए; वे तीसरे पर ही अटके हुए हैं। इस मामले से कुछ प्रश्न उठ खड़े होते हैं कि क्या संविधान के प्रति निष्ठा दिखाना अपनी सुविधा पर निर्भर करता है? या जिस प्रकार की नियमितता, गंभीरता और अंगीकरण केन्द्रीय वित्त आयोग को लेकर है, वैसा राज्य वित्त आयोगों के लिए क्यों नहीं है?
यहाँ केन्द्रीय वित्त आयोग पर विकेन्द्रीकृत प्रशासन के निर्धारण में असफल रहने का दोषारोपण भी किया जा सकता है। सच्चाई यह है कि किसी भी केन्द्रीय वित्त आयोग ने राज्य वित्त आयोगों की रिपोर्ट को पढ़ने और उनकी समीक्षा करने की कोशिश ही नहीं की है। भारत के वित्तीय संघवाद में राज्य वित्त आयोगों को एक सही भूमिका निभाने का वातावरण ही नहीं दिया गया। ऐसा किए बिना संवैधानिक संशोधनों के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब हुई?अनुच्छेद 280 के तहत, केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर 1993 से भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गयी थी जिसका उद्देश्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना होता है।
राजस्थान वित्त आयोग का गठन कब किया गया?प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 23 अप्रैल 1994 को श्री के. के. गोयल की अध्यक्षता में तीन अन्य सदस्यों के साथ सदस्य सचिव के तहत किया गया था। 7 मई 1999 को श्री हीरा लाल देवपुरा की अध्यक्षता में सदस्य सचिव सहित तीन अन्य सदस्यों के साथ दूसरे राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था।
भारत में वित्त आयोग के मुख्य कार्य क्या है?वित्त आयोग के कार्य दायित्व
भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना कि संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए एवं राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन। अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों को अनुदान/सहायता दी जानी चाहिये।
उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?लखनऊ. यूपी सरकार ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आनंद मिश्र को पंचम राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है।
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