मौलिक अधिकारों को कौन लागू कर सकता है? - maulik adhikaaron ko kaun laagoo kar sakata hai?

मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है?

This question was previously asked in

DSSSB TGT Social Studies Female Subject Concerned -15 Oct 2018 Shift 2

View all DSSSB TGT Papers >

1. उच्चतम और उच्च न्यायालय
2. भारत के सभी न्यायालय
3. संसद
4. राष्ट्रपति

Answer (Detailed Solution Below)

Option 1 : उच्चतम और उच्च न्यायालय

Free

10 Questions 10 Marks 6 Mins

मौलिक अधिकार संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12-35) में निहित हैं। संविधान के भाग III को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है।

संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32):

• अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है क्योंकि यह प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है।
  • यह एक पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार का अधिकार प्रदान करता है।
• उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि अनुच्छेद 32 संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। इसलिए, इसे संविधान में संशोधन के माध्यम से भी संक्षिप्त या हटाया नहीं जा सकता है।
• इसमें निम्नलिखित चार प्रावधान हैं:
  • मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपयुक्त कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार
  • सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए निर्देश या आदेश या रिट जारी करने की शक्ति होगी।
  • संसद किसी भी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है।
    • यहां किसी अन्य न्यायालय में उच्च न्यायालय शामिल नहीं हैं क्योंकि (अनुच्छेद 226) उच्च न्यायालयों को पहले ही इन शक्तियों को प्रदान कर चुका है।
  • सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार तब तक निलंबित नहीं किया जाएगा जब तक कि संविधान द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया गया हो।
    • राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, राष्ट्रपति (अनुच्छेद 359) द्वारा अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। 
• केवल संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 32 के तहत लागू किया जा सकता है न कि कोई अन्य अधिकार जैसे गैर-मौलिक संवैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, प्रथागत अधिकार आदि।
  • मौलिक अधिकार का उल्लंघन अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार (बिल्कुल आवश्यक शर्त) के प्रयोग के लिए अनिवार्य शर्त है।

इस प्रकार, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है।

Last updated on Oct 19, 2022

The Application Links for the DSSSB TGT will remain open from 19th October 2022 to 18th November 2022. Candidates should apply between these dates. The Delhi Subordinate Services Selection Board (DSSSB) released DSSSB TGT notification for Computer Science subject for which a total number of 106 vacancies have been released. The candidates can apply from 19th October 2022 to 18th November 2022. Before applying for the recruitment, go through the details of DSSSB TGT Eligibility Criteria and make sure that you are meeting the eligibility. Earlier, the board has released 354 vacancies for the Special Education Teacher post. The selection of the DSSSB TGT is based on the Written Test which will be held for 200 marks.

निम्न विषय पर आधारित एक श्रृंखला का हिस्सा
भारत का संविधान
उद्देशिका
भाग मूल अधिकार भाग 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 4क ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 8 ∙ 9 ∙ 9क ∙ 9ख ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 15 ∙ 16 ∙ 16क ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 20 ∙ 21 22
अनुसूचियाँ पहली ∙ दूसरी ∙ तीसरी ∙ चौथी ∙ पांचवीं छठवीं ∙ सातवीं ∙ आठवीं ∙ नौवीं दसवीं ∙ ग्यारहवीं ∙ बारहवीं
परिशिष्ट I ∙ II ∙ III ∙ IV ∙ V
संशोधन सूची ∙ 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 20 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 23 ∙ 24 ∙ 25 ∙ 26 ∙ 27 ∙ 28 ∙ 29 ∙ 30 ∙ 31 ∙ 32 ∙ 33 ∙ 34 ∙ 35 ∙ 36 ∙ 37 ∙ 38 ∙ 39 ∙ 40 ∙ 41 ∙ 42 ∙ 43 ∙ 44 ∙ 45 ∙ 46 ∙ 47 ∙ 48 ∙ 49 ∙ 50 ∙ 51 ∙ 52 ∙ 53 ∙ 54 ∙ 55 ∙ 56 ∙ 57 ∙ 58 ∙ 59 ∙ 60 ∙ 61 ∙ 62 ∙ 63 ∙ 64 ∙ 65 ∙ 66 ∙ 67 ∙ 68 ∙ 69 ∙ 70 ∙ 71 ∙ 72 ∙ 73 ∙ 74 ∙ 75 ∙ 76 ∙ 77 ∙ 78 ∙ 79 ∙ 80 ∙ 81 ∙ 82 ∙ 83 ∙ 84 ∙ 85 ∙ 86 ∙ 87 ∙ 88 ∙ 89 ∙ 90 ∙ 91 ∙ 92 ∙ 93 ∙ 94 ∙ 95 ∙ 96 ∙ 97 ∙ 98 ∙ 99 ∙ 100 ∙ 101
सम्बन्धित विषय संघ सूची राज्य सूची समवर्ती सूची मूलभूत संरचना उपदेशन
दे वा सं

मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 (अनुच्छेद 12 से 35) वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है।

उद्भव एवं विकास[संपादित करें]

भारतीय संविधान मे जितने विस्तृत और व्यापक रूप से इन अधिकारों का उल्लेख किया गया है उतना संसार के किसी भी लिखित संघात्मक संविधान में नहीं किया गया है। मूल अधिकारों से सम्बन्धित उपबन्धों का समावेश आधुनिक लोकतान्त्रिक विचारों की प्रवृत्ति के अनुकूल ही है। सभी आधुनिक संविधानों में मूल अधिकारों का उल्लेख है। इसलिए संविधान के अध्याय 3 को भारत का अधिकार - पत्र (Magna carta) कहा जाता है। इस अधिकार-पत्र द्वारा ही अंग्रेजों ने सन् 1215 में इंग्लैण्ड के सम्राट जॉन से नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त की थी। यह अधिकार-पत्र मूल अधिकारों से सम्बन्धित प्रथम लिखित दस्तावेज है। इस दस्तावेज को मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। इसके पश्चात् समय-समय पर सम्राट् ने अनेक अधिकारों को स्वीकृति प्रदान की। अन्त में 1689 में बिल ऑफ राइट्स (Bill of Rights) नामक दस्तावेज लिखा गया जिसमें जनता को दिये गये सभी महत्वपूर्ण अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं को समाविष्ट किया गया। फ्रांस में सन् 1789 में जनता के मूल अधिकारों की एक पृथक् प्रलेख में घोषणा की गयी, जिसे मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा-पत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें उन अधिकारों को प्राकृतिक अप्रतिदेय (inalienable) और मनुष्य के पवित्र अधिकारों के रूप में उल्लिखित किया गया है; यह दस्तावेज एक लम्बे और कठिन संघर्ष का परिणाम था।[1]

भारतीय संविधान की जब रचना की जा रही थी तो इन अधिकारों के बारे में एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार थी। इन सबसे प्रेरणा लेकर संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकारों को संविधान में समाविष्ट किया। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की कोई परिभाषा नहीं की गई है। संविधानों की परम्परा प्रारम्भ होने के पूर्व इन अधिकारों को प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार कहा जाता था, जिसके माध्यम से शासकों के ऊपर अंकुश रखने का प्रयास किया गया था।

मौलिक अधिकार[संपादित करें]

मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे परन्तु वर्तमान में छः ही मौलिक अधिकार हैं| संविधान के भाग ३ में सन्निहित अनुच्‍छेद १२ से ३५ मौलिक अधिकारों के संबंध में है जिसे सऺयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है ।[2] मौलिक अधिकार[3] सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से सात मूल अधिकार प्रदान किए गए थे- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि, संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संविधान के तृतीय भाग से हटा दिया गया था [4]

मौलिक अधिकार नागरिक और रहेवासी को राज्य की मनमानी या शोषित नीतियो और कार्यवाही के सामने रक्षण प्रदान करने के लिए दिये गए। संविधान के अनुच्छेद १२ मे राज्य की परिभाषा दी हुई है की “राज्य” के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान- मंडल तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं।[5]

समता का अधिकार (समानता का अधिकार)[संपादित करें]

अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत निम्न अधिकार कानून के समक्ष समानता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उद्धृत है।

1. कानून के समक्ष समानता।
2. जाति, लिंग, धर्म, तथा मूलवंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव करना इस अनुच्छेद के द्वारा वर्जित है। लेकिन बच्चों एवं महिलाओं को विशेष संरक्षण का प्रावधान है।
3. सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है परंतु अगर सरकार जरूरी समझे तो उन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है जिनका राज्य की सेवा में प्रतिनिधित्व कम है।
4. इस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है अस्पृश्यता का आचरण कर्ता को ₹500 जुर्माना अथवा 6 महीने की कैद का प्रावधान है। यह प्रावधान भारतीय संसद अधिनियम 1955 द्वारा जोड़ा गया।
5. इसके द्वारा  ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों  का अंत कर दिया गया। सिर्फ शिक्षा एवं रक्षा में उपाधि देने की परंपरा कायम रही।

स्‍वतंत्रता का अधिकार[संपादित करें]

अनुच्छेद (19-22) के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्न अधिकार प्राप्त हैं-

1. वाक-स्‍वतंत्रता(बोलने की स्वतंत्रता) आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। जमा होने, संघ या यूनियन बनाने, आने-जाने, निवास करने और कोई भी जीविकोपार्जन एवं व्‍यवसाय करने की स्‍वतंत्रता का अधिकार।
2. अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण।
3. प्राण और दैहिक स्‍वतंत्रता का संरक्षण।
4. शिक्षा का अधिकार[6]
5. कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।

इनमें से कुछ अधिकार राज्‍य की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ भिन्‍नतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्‍यवस्‍था, शालीनता और नैतिकता के अधीन दिए जाते हैं।

शोषण के विरुद्ध अधिकार[संपादित करें]

अनुच्छेद (23-24) के अंतर्गत निम्न अधिकार वर्णित हैं-

1. मानव और दुर्व्‍यापार और बालश्रम का निषेध।
2. कारखानों आदि में 14 वर्ष तक बालकों के नियोजन का निषेध।
3. किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक शोषण निषेध।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार[संपादित करें]

अनुच्छेद(25-28) के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित हैं, जिसके अनुसार नागरिकों को प्राप्त है-

1. अंत:करण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्‍वतंत्रता। इसके अन्दर सिक्खों को किरपाण (तलवार) रखने की आजादी प्राप्त है -
2. धार्मिक कार्यों के प्रबंध व आयोजन की स्‍वतंत्रता।
3. किसी विशिष्‍ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संप्रदाय के बारे में स्‍वतंत्रता।
4. कुछ शिक्षण संस्‍थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्‍वतंत्रता।

संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार[संपादित करें]

अनुच्छेद(29-30) के अंतर्गत प्राप्त अधिकार-

1. किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्‍कृति सुरक्षित रखने, भाषा या लिपि बचाए रखने का अधिकार।
2. अल्‍पसंख्‍यक-वर्गों के हितों का संरक्षण।
3. शिक्षा संस्‍थाओं की स्‍थापना और प्रशासन करने का अल्‍पसंख्‍यक-वर्गों का अधिकार।[7]

कुछ विधियों की व्यावृत्ति[संपादित करें]

अनुच्छेद(32) के अनुसार कुछ विधियों के व्यावृत्ति का प्रावधान किया गया है-

1. संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति।
2. कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यीकरण।
3. कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार[संपादित करें]

डॉ॰ भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार (अनुच्छेद 32-35) को 'संविधान का हृदय और आत्मा' की संज्ञा दी थी।[8] सांवैधानिक उपचार के अधिकार के अन्दर ५ प्रकार के प्रावधान हैं-

1. बन्दी प्रत्यक्षीकरण : बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी भी गिरफ़्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किये जाने का आदेश जारी किया जाता है। यदि गिरफ़्तारी का तरीका या कारण ग़ैरकानूनी या संतोषजनक न हो तो न्यायालय व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी कर सकता है।
2. परमादेश : यह आदेश उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है।
3. निषेधाज्ञा : जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमित कर किसी मुक़दमें की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए 'निषेधाज्ञा या प्रतिषेध लेख' जारी करती हैं।
4. अधिकार पृच्छा : जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है तब न्यायालय 'अधिकार पृच्छा आदेश' जारी कर व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक देता है।
5. उत्प्रेषण रिट : जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या सक्षम अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है।[9][10]

सन्दर्भ[संपादित करें]

1. ↑ डॉ जय नारायण, पाण्डेय (2017). भारत का संविधान. Central Law Agency. पृ॰ 62. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-93-84852-70-2.
2. ↑ "CHAPTER – 3 'FUNDAMENTAL RIGHTS AND DUTIES'" (PDF). मूल (PDF) से 23 मई 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 जुलाई 2012.
3. ↑ "जानिए मौलिक अधिकार क्या है". Deshbandhu. 2018-07-28.
4. ↑ "मौलिक अधिकार एवं उनका वर्गीकरण". मूल से 10 अगस्त 2018 को पुरालेखित.
5. ↑ "अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा".
6. ↑ "शिक्षा का अधिकार". शिक्षा मंत्रालय.
7. ↑ "FUNDAMENTAL RIGHTS IN INDIA". मूल से 17 जून 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 जुलाई 2012.
8. ↑ भारत का संविधान : सिद्धांत और व्यवहार, (कक्षा ११ के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, २00६, पृष्ठ- ४१, ISBN: 81-7450-590-3
9. ↑ "PART-III FUNDAMENTAL DUTIES AND RIGHTS". मूल से 22 जुलाई 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 जुलाई 2012.
10. ↑ भारत का संविधान : सिद्धांत और व्यवहार, (कक्षा ११ के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, २00६, पृष्ठ- ४१, ISBN: 81-7450-590-3

बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]

• मौलिक कर्तव्य क्या है
• भारतीय संविधान में मूल अधिकार

• मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकार को लागू कौन करता है?

मौलिक अधिकारों का दावा कौन कर सकता है?

मौलिक अधिकारों के अभिरक्षक कौन होते हैं?

यदि कोई व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह क्या कर सकता है?