भारत में कौन सा मंत्रालय विकलांग व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करता है? - bhaarat mein kaun sa mantraalay vikalaang vyakti ke adhikaar kee raksha karata hai?

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1 . दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995

यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेतद 253 सह पठित संघ सूची की मद क्रम संख्यां 13 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है। यह एशियाई एवं प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समानता की उद्घोषणा को कार्यान्वित करता है और उनकी शिक्षा, उनके रोजगार, बाधारहित परिवेश का सृजन, सामाजिक सुरक्षा, इत्यादि का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों, स्थानीय निकायों सहित यथोचित सरकारों द्वारा एक बहु कार्यक्षेत्र सहयोगात्माक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

 दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 

2. ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुदिव्यांगताओं इत्यादि से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999

यह अधिनियम राष्ट्रींय न्यास के गठन, स्थायनीय स्तर समितियां, न्यास की जवावबदेही और निगरानी का प्रावधान करता है। इसमें दिव्यांग व्यरक्तियों के चार वर्गों के कानूनी अभिरक्षकों और उनके लिए यथासंभव स्वातंत्र जीवनयापन के लिए समर्थकारी परिवेश के सृजन के प्रावधान करता है।

ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुदिव्यांगताओं इत्यादि से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 

3. भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992

यह अधिनियम, पुनर्वास पेशेवरों के प्रशिक्षण, केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर का अनुरक्षण करने, मान्याता प्राप्त पुनर्वास योग्यता, शिक्षण का न्यूनतम मानक इत्या्दि का विनियमन करने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद के गठन का प्रावधान करता है।

भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992

निशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2014

दिव्यांग अधिकारअधिनियम, 2016 

5. दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016

अंतिम नवीनीकृत : 2021-10-01 03:14:09

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट

1. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट

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   सामाजिक न्याय और अधिकारिता और इसके विभिन्न सामाजिक कल्याण गतिविधियों के मंत्रालय के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। प्रयोक्‍ता जानकारी अनुसूची जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, वरिष्ठ नागरिकों और मादक द्रव्यों के सेवन आदि विवरण के संवैधानिक प्रावधानों और अधिनियमों के शिकार के साथ लोगों के लिए योजनाओं से संबंधित पा सकते हैं, नियम आदि भी दिए जाते हैं। अनुदान के बारे में जानकारी - सहायता गैर - सरकारी संगठनों और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी प्रणाली के लिए भी उपलब्ध है। विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए डाउनलोड करें रूपों भी उपलब्ध हैं।

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2. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सामाजिक रक्षा के लिए योजनाएं

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   सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समाज रक्षा के लिए योजनाओं को देखें। प्रयोक्‍ता शराब और (ड्रग्स) मादक द्रव्यों के सेवन योजना की रोकथाम के लिए सहायता का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम पर विवरण भी उपलब्ध हैं। पंचायती राज संस्था, स्वैच्छिक संगठन, वृद्धाश्रम के निर्माण के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहायता योजना, वृद्ध व्यक्तियों के लिए बहु सेवा केन्द्रों का विवरण भी प्रदान किया गया है।

3. केंद्रीय समाज - कल्याण बोर्ड

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   केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्‍ल्‍यूबी) उनकी सुरक्षा, क्षमता निर्माण और सशक्तिकरण के लिए महिलाओं और बच्चों के लिए सेवाएं प्रदान करता है। प्रयोक्‍ता के रूप में राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना, उत्तर - पूर्व (आईएसडब्‍ल्‍यूई) के लिए महिला विकास के लिए समेकित योजना, कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल, अल्‍पावास गृहों, परिवार परामर्श केन्द्रों की भागीदारी के लिए स्वैच्छिक संगठनों या गैर सरकारी संगठनों के लिए आदि सूचना में विभिन्न योजनाओं के बारे...

4. अनुसूचित जातियों की सूची

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   प्रयोक्‍ता सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों की उपलब्ध कराई गई एक सूची प्राप्‍त कर सकते हैं। विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर जानकारी प्रदान की गई है। आवश्‍यक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक राज्य के नाम पर क्लिक करें। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर संवैधानिक प्रावधानों को भी प्रदान किया गया है।

5. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की नि: शक्तता प्रभाग

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   सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विकलांगता प्रभाग परविस्तृत जानकारी प्रदान की गई है, जिसमें प्रयोक्ता दृश्य, श्रवण, वाणी, गतिविधि, और मानसिक विकलांग विकलांग लोगों के सशक्तिकरण आदि सहित विभिन्न राज्यों में जनसंख्या के लिहाज जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) रिकॉर्ड, संविधान अनुसूचियों, विभिन्न नियमों और विनियमों के दस्तावेज़ को डाउनलोड किया जा सकता है।

6. वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन को अनुदान सहायता के लिए आवेदन सह निगरानी प्रपत्र (भाग-2)

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   सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन को अनुदान सहायता के लिए उपलब्ध कराया गया आवेदन सह निगरानी प्रपत्र (भाग-2) देखें। आप इस प्रपत्र में लाभार्थियों के विवरण दे सकते हैं। उपयोगकर्ता प्रपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आगे उपयोग कर सकते हैं।

7. वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन को अनुदान सहायता के लिए आवेदन सह निगरानी प्रपत्र (भाग-3)

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   सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन को अनुदान सहायता के लिए उपलब्ध कराया गया आवेदन सह निगरानी प्रपत्र (भाग-3) देखें। आप इस प्रपत्र में संगठन के कोष के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। उपयोगकर्ता प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं और इसे भर सकते हैं।

8. अनुसूचित जाति के विकास के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठन को अनुदान सहायता के लिए आवेदन सह निगरानी प्रपत्र

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   सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति के विकास के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठन को अनुदान सहायता के लिए उपलब्ध कराया गया आवेदन सह निगरानी प्रपत्र (पहली किस्त और नए मामलों के लिए) (आवासीय या गैर आवासीय छात्रावास) प्राप्त करें। यह प्रपत्र अनुसूचित जाति के विकास के लिए काम कर रहे स्वैच्छिक संगठन के लिए है। उपयोगकर्ता प्रपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका आगे उपयोग कर सकते हैं। प्रपत्र भरने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं।

9. स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुबंध समझौते का प्रारूप

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10. अनुसूचित जाति के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठन के निरीक्षण और प्राप्त अनुदान सहायता के लिए प्रारूप

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11. अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग की केन्द्रीय क्षेत्र योजना

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    एक संयुक्त योजना, अर्थात् कोचिंग और अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए मित्र देशों की सहायता के प्रभाव के साथ सितंबर, 2001 में शुरू की गई थी। यह केन्द्र प्रायोजित योजना का पुर्नोत्थान किया गया है और अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों (अप्रैल, 2007 से प्रभावी) के लिए नि: शुल्क कोचिंग के केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में पुनः नामकरण। प्रयोक्‍ता इस योजना पर विस्तृत जानकारी प्राप्‍त कर सकते है...

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    सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों द्वारा नियोजित कर्मचारियों के विवरण के लिए उपलब्ध कराया गया प्रारूप प्राप्त करें। उपयोगकर्ता कर्मचारी का नाम, पता, पदनाम, शैक्षिक योग्यता, नियुक्ति की तिथि आदि के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

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14. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर बार बार पूछे गए प्रश्न

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    प्रयोक्‍ता देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। अस्पृश्यता, क्रूरता, राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और पुरस्कार आदि के विवरण दिए गए हैं। वित्तीय सहायता, तदर्थ अनुदान और आरक्षण आदि से संबंधित सूचना दी गई है।

15. विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुबंध समझौते का प्रारूप

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