उत्तर प्रदेश के विशिष्ट आईडी क्या है? - uttar pradesh ke vishisht aaeedee kya hai?

How to Retrieve Lost Aadhaar:कई बार ऐसा होता है कि आधार कार्ड खो जाता है जिसके कारण लोगों को परेशानी होने लगती है। आज के समय में आधार कार्ड एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है, जिसकी जरूरत हर जगह पड़ने लगी है। चाहे सिम कार्ड लेना हो या फिर कोई अन्य काम हो आधार कार्ड की जरूरत पड़ी जाती है।

ऐसे में अगर आज आपका आधार कार्ड गुम हो गया है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना आधार कार्ड फिर से डाउनलोड कर सकते हैं वह भी घर बैठे। UIDAI ने दस्तावेज़ से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं को डिजिटाइज़ किया है। महामारी के बाद यूआईडीएआई ने यूजर्स को एक डिवाइस पर दस्तावेज़ डाउनलोड करने और इसे डिजिटल रूप से संग्रहीत करने की छूट दी है, जिससे भौतिक सत्यापन की आवश्यकता समाप्त हो गई है। UIDAI ने एक सीधा लिंक भी जारी किया है जिसके माध्यम से यूजर्स 12 अंकों की विशिष्ट आईडी डाउनलोड कर सकते हैं। eaadhaar.uidai.gov.in/ का उपयोग करके डाउनलोड किया जा सकता है।

https://uidai.gov.in/ पर जाएं।

‘आधार प्राप्त करें’ के तहत डाउनलोड आधार विकल्प पर क्लिक करें।

अपना आधार नंबर और पेज पर दिखाया गया सुरक्षा कोड दर्ज करें।

‘ओटीपी भेजें’ पर क्लिक करें।

आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।

ओटीपी दर्ज करें और ‘सत्यापित करें और डाउनलोड करें’ पर क्लिक करें।

एक बार आपका डिटेल सत्यापित हो जाने के बाद, आपको अपने डाउनलोड फ़ोल्डर में आधार कार्ड की पीडीएफ़ मिल जाएगी।

पीडीएफ पासवर्ड से सुरक्षित रहेगा। इसे खोलने के लिए डाउनलोड की गई फ़ाइल पर क्लिक करें और पासवर्ड दर्ज करें।

यह आठ अक्षरों का होगा, आपके नाम के पहले चार अक्षरों का संयोजन (आधार में) बड़े अक्षरों में और जन्म का वर्ष YYYY प्रारूप में होगा।

एक बार अनलॉक होने के बाद आप ई-आधार कार्ड को डाउनलोड फ़ोल्डर में रख सकते हैं या भविष्य में उपयोग के लिए इसे अपने ईमेल में सहेज सकते हैं।

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Reported by

Arvind Chauhan

| Written by राहुल पराशर | नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated: Sep 29, 2022, 2:33 PM

UIDAI Aadhar Scheme Helps UP Governement: आधार कार्ड ने यूपी सरकार के 8 हजार करोड़ रुपये बचाए हैं। यूआईडीएआई को गंभीरता से लागू किए जाने का परिणाम है कि यूपी में पिछले 9 सालों में लोगों की योजनाओं के पैसे को बचाने में मदद मिली है। आधार नंबर ने डीबीटी को एक अलग ही रूप दिया है।

लखनऊ:आधार कार्ड को विकास योजनाओं से जोड़ने का रुझान सामने आने लगा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 9 सालों में आधार की मदद से 8 हजार करोड़ रुपये से अधिक की बचत की। 79 लाख से अधिक फर्जी लाभार्थियों की पहचान की। ये ऐसे लाभार्थी थे, जिनके जरिए सरकारी योजना का गलत फायदा उठाया जा रहा है। देश के लोगों की पहचान और पता के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की ओर से 12 अंकों का पहचान नंबर जारी किया। आधार को केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार के स्तर पर गंभीरता से लागू किया गया। इसका उपयोग विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से प्रत्यक्ष लाभ योजना (DBT) के लिए किया गया था। UIDAI फेस ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक्स जैसे थंप प्रिंट या रेटिना स्कैन की मदद से लाभार्थियों की पहचान करने की सुविधा देता है। इस सुविधा ने सरकार को एक बड़ी राहत दे दी है।यूपी सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 2013 में डीबीटी की शुरुआत के बाद से सरकार ने 8062.04 करोड़ रुपये की बचत की। आधार की मदद से सरकार ने 79,08,682 घोस्ट लाभार्थियों को सूची से हटा दिया। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से अधिकांश फर्जी लाभार्थियों को हटाया गया। विभाग ने 55.51 लाख फर्जी लाभार्थियों को सूची से बाहर किया। इससे सरकार को 7065.10 करोड़ रुपये की बचत हुई। इसके अलावा बुनियादी शिक्षा विभाग की ओर से 17.31 लाख फर्जी लाभार्थियों को हटाया गया। इससे 174.95 करोड़ रुपये की बचत हुई। समाज कल्याण विभाग ने इसी प्रकार 2.92 लाख फर्जी लाभार्थियों को पकड़ा। इससे सरकार 296.38 करोड़ रुपये बचाने में सफल रही। महिला कल्याण विभाग ने 2.7 लाख फर्जी लाभार्थियों को लाभुकों की सूची से बाहर किया और इससे विभाग को 163 करोड़ रुपये की बचत हुई। यूआईडीएआई लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय के अनुसार, 29 सितंबर, 2010 को आधार की स्थापना के बाद से प्रदेश के 22.4 करोड़ से अधिक लोगों ने बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम में अपना नामांकन कराया है।

लाभार्थियों की पहचान में सफल हो रहा आधार
आधार कार्ड के जरिए सरकारी योजना के सही और फर्जी लाभार्थियों की पहचान करने में सफलता मिली है। यूआईडीएआई, लखनऊ क्षेत्र के उप महानिदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल प्रशांत कुमार सिंह कहते हैं कि डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर में आधार ने बड़ी भूमिका निभाई है। आधार कार्ड के जरिए घोस्ट, फर्जी और नकली लाभार्थियों की पहचान तुरंत हो रही है। ऐसे लाभार्थियों को लाभुकों की सूची से हटाने में आधार ने बड़ी भूमिका निभाई है। आधार आधारित ऑथेंटिकेशन के कारण यह संभव हुआ है। अब एक व्यक्ति किसी एक जगह पर ही योजनाओं का लाभ ले सकता है। आधार ऑथेंटिकेशन के कारण दूसरी जगह लाभ लेने का प्रयास करने पर भी मामला पकड़ में आता है।

क्षेत्रीय उप महानिदेशक कहते हैं कि आधार के कारण केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही प्रमाणित किया जाता है। सिस्टम से नकली लाभार्थियों को समाप्त करने में मदद मिली है। वास्तविक लाभार्थियों के खाते में ही बेनेफिट ट्रांसफर किया जाता है। उन्होंने कहा कि कई मजदूरों में कड़ी मेहनत के कारण उंगलियों का निशान मिट जाते हैं। बायोमेट्रिक में उनका डेटा रीड नहीं हो पाता है। ऐसे में उनकी प्रमाणिकता साबित करना कठिनाई भरा रहता है। इसलिए, आईरिस कैप्चर डिवाइस के माध्यम से प्रमाणित करने का विकल्प दिया गया है।

जल्द शुरू होगा फेस ऑथेंटिकेशन
लेफ्टिनेंट कर्नल प्रशांत कुमार सिंह कहते हैं कि बहुत जल्द हम फेस ऑथेंटिकेशन भी शुरू करेंगे। अभी यह परीक्षण के चरण में है। नकद के लिए डीबीटी ज्यादातर स्कॉलरशिप, किसान प्रोत्साहन और मनरेगा मजदूरी के लिए है। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण, स्कूल ड्रेस और कौशल विकास प्रशिक्षण में भी आधार की बड़ी भूमिका सामने आई है। फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने से लोगों को आंख या उंगलियों के निशान के साथ-साथ फेस ऑथेंटिकेशन का भी विकल्प भी आ जाएगा।

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धन्यवाद

उत्तर प्रदेश की विशिष्ट आईडी क्या है?

यूआईडीएआई की स्‍थापना भारत के सभी निवासियों को 'आधार' नामक विशिष्‍ट पहचान संख्‍या (यूआईडी) जारी करने के उद्देश्‍य से की गई थी, ताकि यूआईडी द्वारा (क) दोहरी एवं फर्जी पहचान को समाप्‍त किया जा सके और (2) उसे सरलता से एवं किफायती लागत में सत्‍यापित और प्रमाणित किया जा सके।

आधार कार्ड में यूआईडी क्या है?

यूआईडीएआई को भारत के सभी निवासियों को 12 अंकों की अनूठी पहचान (यूआईडी) संख्या (जिसे "आधार" कहा जाता है) असाइन करने के लिए अनिवार्य है।

1947 किसका नंबर है?

आधार कार्ड से जुड़े किसी भी सवाल के जवाब के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल, आप इसके लिए सीधे भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी आधार हेल्पलाइन नंबर- 1947 पर कॉल कर सकते हैं और अपने सभी सवालों के जवाब पा सकते हैं। यह एक टोल फ्री नंबर है।

घर बैठे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे लिंक करें?

आधार कार्ड में नया मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए सबसे पहले आप सरकार की वेबसाइट uidai.gov.in को ओपन करें। इसके बाद Book An Appointment के विकल्प को सिलेक्ट करें। फिर अपना शहर या राज्य चुने और Proceed to Book Appointment के विकल्प को चुने। अब ओटीपी के माध्यम से वेरिफाई करें और फॉर्म में मोबाइल नंबर डालकर सबमिट कर दें।