शिक्षा का अधिकार
चर्चा में क्यों?दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका के संदर्भ में केंद्र सरकार से शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के कक्षा 8 से 12 तक के बच्चों के लिये मुफ्त शिक्षा से संबंधित निर्णय नहीं लेने के संबंध में जवाब मांगा है। Show
प्रमुख बिंदु:शिक्षा के अधिकार का संवैधानिक प्रावधान:
शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 की विशेषताएँ:
EWS के लिये कक्षा 8 से ऊपर RTE के तहत मुफ्त शिक्षा के लिये तर्क:
उच्च शिक्षा में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिये आरक्षण:
स्रोत- इंडियन एक्सप्रेसभारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार समिति किया गया है?संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है। सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करायेंगे और स्कूलों का प्रबंधन स्कूल प्रबंध समितियों (एसएमसी) द्वारा किया जायेगा।
शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में कब सम्मिलित किया गया?शिक्षा अधिकार विधेयक को संसद में 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की तथा 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में शामिल किया गया?12 दिसंबर 2002 को भारत की संसद द्वारा भारतीय संविधान में 86 वां संशोधन किया गया और इसके अनुच्छेद 21 'ए' को संशोधित करके शिक्षा को नव युवकों तथा शिशुओं के लिए मौलिक अधिकार बना दिया गया था।
भारतीय संविधान में शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है?अनुच्छेद 45 में संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश शासन को दिया था। अनुच्छेद 46 शासन को निर्देश लेता है कि वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े वर्ग की शिक्षा हेतु विशेष व्यवस्था करे।
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